५ भदौ, पोखरा
नेपालको संविधानले प्रदान गरेको अधिकार कार्यन्वयन गर्नका लागि आदिवासी जनजाति संघर्ष समिति गण्डकीले माग गरेको छ। भाषिक अधिकार कार्यान्वयन हुनुपर्ने, विशेष,संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने, सालिक स्थानान्तरण होइन सौन्दर्यकरण गरिनुपर्ने लगायतको मागसहित आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफ्ना माग पुरा गराउन एक हजार एक सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरिएको जानकारी गराइएको थियो। संघर्ष समितिको संयोजकमा धर्मबहादुर गुरुङ, सहसंयोजक हुमबहादुर गुरुङ, सचिव सुजन लामा, प्रवक्ता खेम पुन, युवा संयोजक कृष्णकुमार गुरुङ, सहसंयोजक राम थापामगर र सचिव तोरन गुरुङ रहेको बताइएको थियो। सदस्यहरुमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गण्डकी र जिल्लाहरुका पदाधिकारीहरु, आदिवासी जनजाति महासंघका जातिय घटक समाजका पदाधिकारीहरु, महासंघ सम्वद्ध संगठनहरुका नेतृत्वहरु रहेको संयोजक धर्मबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो। संविधानले प्रदान गरेको भाषिक अधिकार मध्ये गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषामा गुरुङ, मगर र थारु, मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था, प्रदेशमा भाषा आयोगको शाखा स्थापना गरिनुपर्ने, थाकथलो, गँउ बस्तीको नाम पुनः मौलिक (मातृभाषामा) नामाकृत गरिनुपर्ने, सबै पालिमा प्रज्ञाप्रतिष्ठान गठन गरी आदिवासी जनजातिका मातृभाषा, कला, संस्कृति, साहित्य, इतिहासको खोजी, संरक्षण र विकास गरिनुपर्ने संयोजक गुरुङले बताउनुभयो। यसरी नै संवैधानिक व्यवस्थानुसार गण्डकीमा तुरुन्त विशेष,संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गर्नु माग गरिएको छ भने प्रथम सहिद लखन थापालाई अपमानित हुने कुनै गतिविधी गरिए प्रतिकार गर्ने संघर्ष समितिले चेतावनी दिएको छ। पोखराका चोकहरुमा रहेको सालिकका सन्दर्भमा संघर्ष समितिको धारणा सार्वजनिक गर्दै संयोजक गुरुङले भन्नुभयो, पोखराका विभिन्न चोकहरुमा विभिन्न कालखण्डमा, विभिन्न परिवेशमा स्थापित गरिएका सालिकहरु छन्, ती सालिकहरु सबैको आ–आफ्नो महत्व भएकाले सालिकलाई यथास्थानमै थप सौन्दर्यकृत गरौं, जवरस्त स्थानान्तरण गर्ने दुस्प्रयास गरिए त्यसको परिणाम भयावह हुने समेत बताउनुभयो। सडक, चोक र सार्वजनिक स्थानहरुमा अब नयाँ सालिकहरु स्थापित गर्न नदिऔं। सालिकका बारेमा पनि कार्यविधी बनाउन सुझावदिदै उहाँले लखनचोकमा आफुहरुले कसैको सालिक हटाएर प्रथम सहिदको सालिक राखेको होइन, लथालिङ अवस्थामा रहेको सालिकमा प्रथम सहिद लखन थापाको सालिक प्रतिस्थापन गरिएको कसैले विवाद गर्न नहुने बताउनुभयो। प्रथाजनित, समुदायगत सँस्कार सँस्कृति विरुद्ध घृणित अभिव्यक्ति दिई आदिवासी जनजाति समुदायलाई अपमानित गर्ने, सामाजिक सद्भाव खलल गर्नेे भगवती पाण्डेलाई कारवाही गर्न समितिले माग गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी बताइएको थियो। आफ्ना मागहरु सम्बन्धित सरकारले तत्काल सुनुवाई गर्न आग्रह छ, अन्यथा आदिवासी जनजातिहरु आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्षरत रहिरहने चेतावनी पनि दिइएको थियो। यसैबि आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई पुर्नगठित, व्यवस्थित, जिम्मेवार बनाउदै आउदो भदौ १३ गतेपोखरामा “आदिवासी जनजाति आन्दोलन र अधिकार” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको र कार्यक्रममा अधिकारवादी एवम् राजनीतिक विश्लेषकहरु खगेन्द्र संग्रौला र डम्वर खतिवडा, कानुनविद एवम अधिकारकर्मी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर वक्ता रहेको संयोजक गुरुङले बताउनुभयो। संघर्ष समितिको संयोजक धर्मबहादुर गुरुङको अधयक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहसंयोजक हुमबहादुर गुरुङले आदिवासी जनजातिको माग र समसायिक सन्दर्भको बारेमा बोल्नुभएको थियो भने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कास्कीका सचिव बिष्णु गुरुङले कार्यक्रम संचालन गर्नुभएको थियो।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-