पोखरा । मारवाडी समुदायले संचालन गरेका व्यापारीक प्रतिष्ठान एवं उद्योगहरुले रोजगारको सृजना गरी सरकारलाई ठूलो परिमाणमा कर बुझाई आर्थिक उन्नयनमा ठूलो योगदान प्रदान गरेको दावी गर्दै आएता पनि राष्ट्रलाई ठुलो परिमाणको रकम नबुझाई हानी नोक्सानी पु¥याईरहेकाछन् । सर्वसाधारण जनतामाथि कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने सरकारी निकायहरुले ठुला कम्पनीहरु प्रति उदारता प्रदर्शन गर्दै आएको तथ्य प्रकाशमा आएकोछ । सत्ता र शक्तिकेन्द्रलाई आर्थिक प्रलोभनको माध्यमद्वारा आफ्नो अनुकुल बनाउन सफल भएका यि दलाल व्यापारी एवं उद्योगीहरुले राष्ट्रलाई ठुलो आर्थिक बोझ बोकाएकाछन् ।
शंकर ग्रुपद्धारा संचालित जगदम्बा स्टिल लगायतका उद्योगहरु गोल्यान समुहद्धारा संचालित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, संघाई ग्रुपद्धारा संचालित घोराही सिमेन्ट, पशुपती मुरारका समुहद्धारा संचालित अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगहरुले कर छली त गरेका छन् नै साथै लोडसेडिङको वेलामा डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन मार्फत उपभोग गरेको विद्युत महशुल समेत तिरेका छैनन् । यिनीहरुले सो वापत तिर्नुपर्ने रकम अर्वाै रहेको छ ।
अहिले प्रकाशमा आएको सुचना अनुसार वावा जुट मिलले ९५ करोड ६१ लाख निगाले सिमेन्ट उद्योगले ९१४ करोड २१ लाख, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्टष्ट्रिजले ९१५ करोड ६६ लाख, हिमालय आईरन एण्ड स्टिल उद्योगले ३८ करोड १३ लाख, जगदम्बा इन्टरप्राईजेजले ९४७ करोड ९८ लाख, हामा आईरन उद्योगले ९११ करोड ५५ लाख, एभरेष्ट पेपर मिल्सले ९२१ करोड ३६ लाख, कसमस सिमेन्ट उद्योगले ९३५ करोड ८२ लाख, शुभश्री सिमेन्ट उद्योगले ९३८ करोड १० लाख जगदम्बा सिन्थेटिकले ९४७ करोड ५३ लाख, घराना फुड्स प्रा.लि.ले ९५ करोड ९ लाख सिद्धार्थ पेटास्लास्टले ९५ करोड २४ लाख, बुटवल सिमेन्ट उद्योगले ९३२ करोड ९८ लाख र नारायणी स्पातले ९७८ करोड ४९ लाख रुपैया विद्युत महशुल तिर्न बाँकी रहेकोछ ।
यि उद्योगहरुका संचालकहरुले विभिन्न पार्टीका शिर्षस्थ नेतृत्व व्यक्तिलाई गोप्य रुपमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएकोले अहिले सम्म माफ पाउँदै आएकाछन् । सर्वसाधारण ग्राहकको विद्युत लाईन तिन महिना भुक्तान गर्न
कट्यो भने लाईन काट्न अग्रसर हुँदै आएको विद्युत प्राधिकरणले राजनीतिक हस्तक्षेपको कारणले यि ठुला व्
यापारीहरुलाई छुन सकेको छैन । यिनिहरुले सत्ताभन्दा वाहिर रहेका र सत्तामा रहेका
नेताहरुलाई करोडौ रुपयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएकाछन् । त्यही आर्थिक प्रलोभनको कारणले दलहरु सदा सर्वदा यिनै व्यापारीहरुको स्वार्थ रक्षण कार्यमा उभिदै आएकाछन् । यतिवेला सञ्चारमाध्यमहरुले विद्युत महसुल तिर्न नचाहने उद्योगहरुको बारेमा समाचार निरन्तर रुपले प्रकाशन प्रशारण गर्न थालेपछि विद्युत प्राधिकरणले तिनिहरुको विद्युत लाईन काट्न सरकारसँग अनुमतिको लागी निकै प्रयास गर्दै आईरहेको थियो । केही महिना अगाडी प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गर्न लाग्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” को निर्देशनमा काटिएका लाइनहरु पुन जोडिएका थिए । यतिखेर स्वयं प्र.म.ले लाईन काट्न
निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले धमाधम लाईन काटेको छ । तर नेपाल
उद्योग बाणिज्य महासंघ र उद्योग परिसंघले प्राधिकरणको यस कदमको विरोध गर्दै
सरकार माथी दवाव सृजना गर्न
थालेकोले महसुल तिर्ने पक्षमा व्यवशायीहरु अझै तयार छैनन् ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-