सर्वोच्चको आदेश : नकारात्मक टिप्पणी गर्नेलाई कारबाही नगर्नू

असोज ४, पोखरा

नकारात्मक टिप्पणी गरेको वा अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यसअन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी पर्ने भएको भन्दै न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले भदौ १८ गते जारी गरेको विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (२) अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । ​अधिवक्ता प्रवेश केसीले ​गृह मन्त्रालय​को विज्ञप्तिविरूद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिटमा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति नेपालको  संविधानले व्यवस्था गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारविपरीत भएको उल्लेख गरेका थिए । रिट निवेदनमा विकास आयोजनाउपर गुण र दोषका आधारमा सचेततापूर्वक विचार निर्माण गर्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख थियो । कुनै पनि कुराको समर्थन गर्नुैपर्छ भनेर बाध्य पार्न नपाइने रिटमा थियो ।