✍ – प्रेम छिरी शेर्पा “दिकपाल”, केन्द्रिय मूलसचिव, नेशन रिपब्लिक नेपाल (NRN)
🔹 भूमिका: जयघोषको छायाँमा लोकतन्त्र
नेपालमा हरेक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाइन्छ। २०६५ सालको यसै दिन, संविधानसभाले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्दै राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो। तर आज गणतन्त्र दिवस केवल “खोल”को जयघोषमा सीमित देखिन्छ, जब कि यसको प्राण लोकतन्त्र उपेक्षित छ — न त व्यवहारमा सम्मान, न त राज्यसञ्चालनमा संरक्षण।
गणतन्त्रको उत्सवले लोकसमुदायमाथिको सर्वोच्चतालाई सशक्त बनाउनुको सट्टा, औपचारिकता र शून्य संवेदनशीलतामा जकडिएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले नेपाललाई अधिनायकवादी मोडतर्फ लैजाने खतरा बढाएको छ।
🔹 गणतन्त्र र लोकतन्त्र: खोल र सारको भिन्नता
नेपालमा “गणतन्त्र” र “लोकतन्त्र” लाई एकै अर्थमा बुझिने प्रवृत्ति गहिरो भ्रान्ति हो। लोकतन्त्र/गणतन्त्र (Republic) भनेको वंशानुगत शासक नहुने शासनप्रणाली हो — संरचना हो।
लोकतन्त्र (Republic) भनेको नागरिक स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव, जवाफदेहिता, सशक्त संस्थाहरू, र लोकसमुदायको सर्वोच्चताको मूल्यमा आधारित शासन हो — सार हो।
👉 गणतन्त्र खोल हो, लोकतन्त्र आत्मा हो। खोल मात्र मनाइने र आत्मा उपेक्षित हुँदा, त्यो खोल निरंकुशताको कवच बन्न सक्छ।
🔹 शब्दको राजनीति र सत्ता संरचना
नेपालमा शब्द चयन स्वयं सत्ताको राजनीतिक उपकरण बनेको छ:
“Republic” लाई “लोकतन्त्र” छुट्ट्याई केवल “गणतन्त्र” भनिने प्रवृत्ति
“Indigenous” लाई “मूलवासी” होइन, “आदिवासी” भनेर बुझाउने व्याख्या
यी भाषिक निर्माणहरू कतिपय अवस्थामा सत्ताको एकल नश्लवादी संरचना जोगाउने रणनीतिक प्रयोग हुन्। भाषा, अनुवाद र परिभाषा सधैं निष्कलुष हुँदैनन् — प्रायः सत्ता र पहिचानको युद्धभूमि बन्ने गर्छन्।
🔹 नेपालमा लोकतन्त्रको अवमूल्यन र अधिनायकवादको सम्भावना
चीनको जनगणतन्त्र — जहाँ गणतन्त्रको नाम छ तर लोकतन्त्रको मूल्य हराएको छ — नेपालका लागि चेतावनी हो।
नेपालमा पनि: सशक्त संसद् कमजोर स्वतन्त्र न्यायपालिका दबावमा प्रेसको स्वतन्त्रता सीमित समावेशी शासनको अभ्यास कमजोर यी सबले गणतन्त्रलाई लोकतन्त्रविहीन खोलमा परिणत गर्ने जोखिम सिर्जना गरेका छन्।
🔹 कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन: विकल्प कि आवश्यकता ?
नेपालको हालको संसदीय प्रणाली विगत दुई दशकदेखि: राजनीतिक अस्थिरता सत्ता साझेदारीको व्यापार कार्यकारी कमजोरी को पर्याय बनेको छ।
यसको विकल्पस्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री) को अवधारणा बहसयोग्य हुँदै गएको छ।
✅ सम्भावित फाइदा:
प्रत्यक्ष लोकसमुदाय सहभागिता: सत्ताको अधिकार लोकसमुदायकै हातमा नेतृत्वमा स्पष्ट जवाफदेहिता, राजनीतिक स्थायित्व, नीति कार्यान्वयनमा स्पष्टता र दृढता
⚠ सम्भावित चुनौती:
शक्ति सन्तुलनको अभावमा अधिनायकवादको सम्भावना संसद्, न्यायपालिका, प्रेस कमजोर भए कार्यकारी निरंकुश बन्न सक्छ
✅ यस्ता चुनौतीहरू संवैधानिक ग्यारेन्टी, संस्थागत सुदृढीकरण र लोकसमुदाय चेतना को माध्यमबाट सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ।
🔹 विचारधारात्मक विघटन: लोकतन्त्रप्रतिको दोहोरो व्यवहार
२०६२/६३ को आन्दोलनपछि नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले लोकतन्त्रप्रतिको आस्था देखाए पनि, व्यवहारमा विचारधारात्मक विचलन स्पष्ट देखिन्छ:
नेपाली कांग्रेस: प्रजातन्त्रको पक्षधर भए पनि धर्म–राज्यको बहस भित्रै चलाउँछन्।
एमाले: बहुदलीय जनवाद भनिए पनि व्यवहारमा सत्ताकेन्द्रित कठोर केन्द्रीकरण देखिन्छ।
माओवादी: जनगणतन्त्रको नाममा एकदलीय अधिनायकवादको सपना बोके।
रास्वपा: लोकतन्त्र सुधार्न बनेको भनिए पनि सत्ता भोगको दोहोरो व्यवहार देखियो।
राप्रपा/राजावादीहरू: लोकतान्त्रिक पदमा पुगेर पनि खुला रूपमा लोकतन्त्र अस्वीकार गर्दै राजतन्त्र प्रवर्द्धन गरिरहेका छन्।
👉 यी सबै प्रवृत्तिले देखाउँछ — लोकतन्त्र मूल्य होइन, केवल सत्ताको साधन बनिरहेको छ।
🔹 निष्कर्ष: अब खोल मात्र होइन, सारको रक्षा
गणतन्त्र ल्याइएको छ, तर लोकसमुदायले लोकतन्त्र गुमाइरहेका छन्। यदि हामीले गणतन्त्र दिवसलाई केवल उत्सवका रूपमा मनायौं, तर त्यसमा लोकतान्त्रिक आत्मा नजोड्यौं भने, नेपाल पनि अधिनायकवादी गणतन्त्रको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्छ।
अतः: लोकतन्त्रप्रेमी लोकसमुदायले सचेत, संगठित र सक्रिय हुनुपर्ने समय आएको छ। नागरिक शिक्षामा लोकतान्त्रिक चेतना विस्तार, संस्थाहरूको सुदृढीकरण र कार्यकारी सत्तामा लोकसमुदाय सहभागिताको सशक्त खाका अघि सार्नुपर्छ।
संरचना होइन, संस्कार बदल्नुपर्छ। खोल होइन, सार जोगाउनुपर्छ। गणतन्त्र त ल्यायौं — अब असली लोकतन्त्र ल्याउन एकजुट हुनु आजको आवश्यकता हो














प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-