काठमाडौं — पर्यटनका लागि प्रयोग गरिनुपर्ने भिजिट भिसा पछिल्लो समय संगठित मानव तस्करीको माध्यमका रूपमा दुरुपयोग भइरहेको गम्भीर तथ्य सार्वजनिक भएको छ। विशेषगरी ओमनलाई ट्रान्जिट केन्द्र बनाएर नेपाली महिलाहरूलाई खाडी मुलुक र अन्य देशहरूमा पुर्याई श्रम शोषण तथा किनबेचसमेत गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको देखिएको छ।
पीडितहरूको बयानअनुसार दलालहरूले सुरुमा ‘घुम्न जाने’ बहानामा भिजिट भिसा मिलाएर विदेश पठाउने, त्यसपछि ट्रान्जिटमै गन्तव्य परिवर्तन गरी इराक, कुवेत, साउदी अरेबिया वा कतार पुर्याउने रणनीति अपनाउने गरेका छन्। त्यहाँ पुगेपछि पासपोर्ट नियन्त्रणमा लिने, तलब नदिने र स्वतन्त्रता खोस्ने जस्ता गम्भीर शोषण हुने गरेको पीडितहरूले बताएका छन्।
एक पीडित महिलाले भनिन्, “ओमन पुगेपछि मलाई अर्को देश पठाइयो। न तलब पाइयो, न घर फर्किने अवसर—हामीलाई वस्तुजस्तै व्यवहार गरिन्थ्यो।” यस्तो अनुभवले मानव तस्करीको संगठित र अमानवीय स्वरूपलाई उजागर गर्छ।
स्रोतहरूका अनुसार केही मुलुकमा नेपाली महिलाहरूलाई सयौँ कुवेती दिनारमा ‘किनबेच’ गरिने गरिएको छ। यसले मानव तस्करी व्यक्तिगत अपराधभन्दा बाहिर निस्केर व्यवस्थित आपराधिक व्यवसायमा परिणत भएको संकेत गर्छ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (दुबई) ले भिजिट भिसामा कडाइ गरेपछि तस्करहरूले ओमनलाई नयाँ ट्रान्जिट मार्गका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन्। त्यहाँ भिसा प्रक्रिया अपेक्षाकृत सहज हुनु र अन्य मुलुकतर्फ आवतजावत सम्भव हुनुका कारण ओमन मानव तस्करीको केन्द्र बन्दै गएको देखिन्छ।
अध्यागमन स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय ओमनको भिजिट भिसामा जाने नेपाली महिलाको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। तर, उनीहरूमध्ये धेरै जना नेपाल फर्किएको अभिलेखमा नदेखिनुले तेस्रो मुलुकमा शोषणमा परेको आशंका बलियो बनाएको छ।
यो सञ्जाल खाडी क्षेत्रमै सीमित नभई कम्बोडिया हुँदै अफ्रिकी देशहरू र चीनसम्म फैलिएको बताइन्छ। चीनमा महिलाहरूलाई बन्धक बनाएर जबरजस्ती बच्चा जन्माउन लगाउने र शिशु त्यहीँ छोड्न बाध्य पारिने जस्ता घटनाहरूले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनतर्फ संकेत गरेका छन्।
यसले राज्य संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कमजोर जोखिम मूल्याङ्कन, निगरानी अभाव र निकायबीच समन्वयको कमीका कारण यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको छ। साथै, विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूको भूमिका पनि प्रभावकारी नभएको गुनासो बढ्दो छ।
मानवअधिकारकर्मीहरूले भिजिट भिसाको दुरुपयोग रोक्न कडा नीतिगत हस्तक्षेप, प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली र संगठित तस्करी सञ्जालविरुद्ध कठोर कानुनी कारबाही आवश्यक रहेको जोड दिएका छन्।














प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-